July 2, 2024 9:29 pm
Retired judges

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੁਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਝੋਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।