ਦੇਸ਼, 04 ਨਵੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਬਾਦ ਹਰਸ਼ਦ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Read More: Jalandhar News: SHO ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ POCSO ਐਕਟ ਲਾਗੂ
