ਬਿਹਾਰ, 28 ਜੁਲਾਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ, NCP (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, JMM, CPI ਅਤੇ CPI (ML) ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
