ਦਿੱਲੀ, 09 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ 1:50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਟ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਹਸਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੇਟਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਟਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਕੀਲ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
