ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ AIFF (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ AIFF ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। AIFF ਮਾਮਲਾ 2017 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ 2023 ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏਆਈਐਫਐਫ ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਆਈਐਫਐਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ), ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
