ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 30 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ (abortion) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ (abortion) ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਯਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
