ਮੋਹਾਲੀ , 21 ਮਾਰਚ 2026: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲੌਨੀ (ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਸੀ | ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ | ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਸਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਗਏ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਲਹੇੜੀ, ਨਿਊਂ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਨਟੈੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਸੀਐੱਲਯੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਸੀਐੱਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ 2019 ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ 2 ਪਲਾਟ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ | ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਲਯੂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ | ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਚ ਕੋਲ ਆਏ | ਡਬਲ ਬੈਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੀਐੱਲਯੂ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ |
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਾ ਫਸਣ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐੱਲਯੂ 2016 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ |
ਇੱਕ ਕਿਲੇ ‘ਚ 4840 ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਛੱਡਕੇ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 3200 ਜਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਆਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ‘ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ CLU ਕਰਵਾ ਲਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਗਏ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ 19.11.2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ | ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ 12-13 ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ | ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
Read more: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ IPL ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
