ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਲ (Sugar Mill) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਮਿੱਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਨਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। “2017-18 ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ”ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕੌਣ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਮਿੱਲ (Sugar Mill) ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 3000 ਏਕੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1850 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 5.7 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧੂਰੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਮਲੋਹ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੂਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਧੂਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ”ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 7.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਖਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਘਨੌਰ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

”ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਅਤੇ 2022 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ |