ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal Mining ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 73 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 16.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ 65 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 41 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 100 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ |
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(illegal Mining) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1169 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 867 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
(Fight Against illegal Mining Intensified) ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 288.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ/ਐਸ.ਈ.ਏ.ਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 45 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(Punjab Mines Inspection App Launched) ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ’ ਲਾਂਚ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ” ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੈਕਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਪੀਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਪੀ.ਟੀ.ਜ਼ੈੱਡ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ RFID ਰੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ-2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਤਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: E-Pass: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
