ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮੇਟ (Helmet) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮੇਟ (Helmet) ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
