24 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (income certificate) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (income certificate) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (door step deliver) ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ, 95 ਹਜ਼ਾਰ 815 ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
