ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਹਾਂਸੀ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ: CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ
