ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ 2025

ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਹਰਿਆਣਾ, 08 ਅਗਸਤ 2025: ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ 2025:  ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਸਾਈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੌਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀ) ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਬੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read More: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ

Scroll to Top