ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2024: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ (ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) (ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
