ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ (sports policy) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ (sports policy) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
