ਮੋਹਾਲੀ
28 ਜਨਵਰੀ 2023
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੂੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ, ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਈ ਵਾਂਗੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਾਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਿਆ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਗੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਯੁਕਰੇਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲ 1978 ਦਾ ਨਿੰਰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਝੂੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਾਰਗੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੇ ਇੰਨਸਾਫ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸੀਏ ਇੱਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਇੱਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਮਹਿਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇੰਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨ, ਤਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੀਡਰ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ 09 ਮਾਰਚ 1846 ਦੀ ਲਾਹੋਰ ਸੰਧੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਲਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਮ 09 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਮਨਾਏ ਅਤੇ 09 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਮੀ ਇੰਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
