ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੜਕਾਂ (Roads) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ (Roads) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 384 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 5200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 439 ਸੜਕਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੀ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰਾਈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਸਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨ/ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ/ਤੈਅਬਾਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11744 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5863 ਬਿਨੈ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4943 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਿਨੈ ਵਿੱਚੋਂ 4900 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਿਨੈ ਵਿੱਚੋਂ 817 ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 817 ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਨਿਆਂ/ਨਾਮੰਜੂਰ , ਪੂਰਨ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।