ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵੱਲ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਹਰੀ ਕੰਧ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
