11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸਪੀਕਰ
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: CM ਮਾਨ
