ਦਿੱਲੀ, 02 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਵਧਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਫੌਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਫੌਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ 2.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ, 2023 ‘ਚ 2.16 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ‘ਚ 2.06 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।”
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕਾਲ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸਿਵਾਦਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂਭਾਈ ਜੇਸਿੰਗਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ “ਵਰਮਿਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
