ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ, ਗੋਦਾਮ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPGCL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ 42,486 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 222,000 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, “ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ” ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ‘ਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ RTC ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 24,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੇਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ‘ਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾ

Scroll to Top