ਦੇਸ਼, 25 ਅਗਸਤ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵੀਆਂਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੂਲੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫੂਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦਿਵੀਆਂਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵੀਆਂਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫੂਲੈਂਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿਵੀਆਂਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵੀਆਂਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵੀਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
Read More: India’s Got Latent controversy: ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
