ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲਖਾ ‘ਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਰਚਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਪਲਵਲ ਆਈਐਮਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਸਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਈਐਮਟੀ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ 48 ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 7 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੱਤਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 9100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਰਾਜ ‘ਚ 19 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿੰਨੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
