17 ਮਾਰਚ 2025: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (programe) ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (distict) ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਸਕਿੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1381.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 41.97% ਵਧਾ ਕੇ 1961.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ69.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 224 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਚੀ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ (womens) ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 754 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 7300 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 891 ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 250 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮਨਰੇਗਾ, ਤਲਾਬ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 1645 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2088 ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2200 ਨਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਪਰ ਟਿੱਪਰ ਡੰਪਰ’ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ HEW ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 5629.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 29.93% ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 7313.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
