ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਫਰਵਰੀ, 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Haryana Health Minister Kumari Aarti Singh Rao) ਨੇ ਫੂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ “ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ (Haryana Health Minister) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦਿ/ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 33 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4505 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7523 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਕੁੱਲ 34684 ਹਲਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਓਪੀਡੀ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2651 ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: Haryana Cabinet: ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
