ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 01 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ EL11.77(45)/71 ਮਿਤੀ 22-03-1972 ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ 01-05-1967 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1987 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 1925 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1932 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ
