31 ਮਾਰਚ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) (SGPC) ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2008 ਦੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Read More: SGPC ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 1487.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
