ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2023: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 485 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 511 ਧਾਰਵਾਂ ਸਨ ਹੁਣ 358 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ |

ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ (Amit Shah)  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | । ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਧ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡੇਡ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ – ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।