ਹਰਿਆਣਾ , 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਗੁਰੂਕੁਲ/ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਟਵੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 18% (CGST @ 9% ਅਤੇ SGST @ 9%) GST ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22, 2022-23, 2023-24, ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਸਿਰਫ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 151/07/2021-ਜੀਐਸਟੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12/2017-ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਰ) ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ, 2017, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 66 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ (ਮਾਨਤਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
Read More: New GST Rates: ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ?
