20 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (harmeet singh grewal) ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਲਾਸ-1 ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
