ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਏਫਆਈਆਰ ਜਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਏਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।
FIR ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਦਬਜ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
