ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Scheduled Caste Certificates) ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Scheduled Caste Certificates) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋ ਅਰੋੜਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋ ਨੋਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
