ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2024: ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (Election bonds) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (Election bonds) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 22,217 ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,030 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।