ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਮਈ 2023: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੇ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ….
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੁਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ…
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ LGBTQIA+ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
