ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ-12 ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ (2ਏ) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 3500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
