ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ(caste discrimination) ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
Read More: T20 WC: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
