ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਐਲਡੀਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਡੀਸੀ (ਕੈਸ਼ੀਅਰ/ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ) ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸਈਐਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਐਲਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ LDC ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
