ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS) ਜਾਂ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ – ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (network) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ‘ਬਾਦਲਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਜਟ (punjab budget) ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ERSS ਦੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਜ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ-112 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
