ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ 2024: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਭਿਮਿਨਉ ਕੁਹਾੜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਇੰਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਇੰਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
