6 ਦਸੰਬਰ 2024: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ (Reserve Bank of India) ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (interest rates) (ਰੇਪੋ ਦਰ) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (central bank’s) ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (RBI Governor Shaktikanta Das)ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ (SDF) 6.25% ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ(Marginal Standing Facility) (MSF) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 6.75% ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
MPC ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ MPC ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ 6% ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
READ MORE: Repo Rate: ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, RBI ਨੇ ਰੇਪੋ-ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
