ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਨਵੰਬਰ 2023: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਬਿਹਾਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 43 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜਨਰਲ ਪੂਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ (EWS) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।