ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਦਸੰਬਰ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ (canals), ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਟੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰਾਂ (canals) ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੈਬ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।