ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ (Shibu Soren) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜੇਐਮਐਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰੇਨ (Shibu Soren) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
