ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ‘ਚ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9,150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 47 ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.25 ਲੱਖ, 3.61 ਲੱਖ ਅਤੇ 2.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਰਗੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 30,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕੌਟ, “ਵੀਰਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਬੜੀ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਡੀ ਹਿਊਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
