ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ (VIP culture) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ (VIP culture) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
