ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।