OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ।*
OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਏਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ; 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹298.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ₹111.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਨ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ: CM ਮਾਨ
