7 ਫਰਵਰੀ 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ 6.75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
2025-26 ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ RBI ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
