Site icon TheUnmute.com

RBI MPC Meeting: ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

RBI governor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ 2023: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ 5.2 ਤੋਂ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 6.5% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 5.7% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਰਜੁਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਰੁਪੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Exit mobile version