27 ਸਤੰਬਰ 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ (bank customers) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ₹15 ਲੱਖ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ (BANK) ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦਰ + 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਟ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ।
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਜਾਂ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਲਾਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹25,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Read More: RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
